सरकारी कागजों में सब कुछ ठीक दिखता है। PM Vidyalaxmi Scheme के तहत 68,000 से ज्यादा loans sanctioned हो चुके हैं और ₹9,118 करोड़ की राशि मंजूर की जा चुकी है। लेकिन जब बात असल जमीन की आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। हजारों छात्र जिनके loans “approved” हो चुके हैं, वो अभी भी अपने bank account में पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम sanction होने के बाद भी पैसा students तक क्यों नहीं पहुँच रहा?
Sanction और Disbursement में फर्क क्यों होता है?
पहले यह समझना जरूरी है कि “loan sanction” और “loan disbursement” दो अलग-अलग चीजें हैं। जब कोई bank आपकी application approve करती है तो उसे sanction कहते हैं। लेकिन actual में पैसा मिलना disbursement होता है।
PM Vidyalaxmi Scheme के तहत loan sanction होने का मतलब यह नहीं कि पूरी रकम एक साथ account में आ जाएगी। सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, loan sanction और actual disbursement के बीच का अंतर इसलिए होता है क्योंकि sanctioned amount पूरे course की अवधि के लिए होती है, जबकि disbursement सिर्फ current year या current semester की fees के हिसाब से होती है।
यानी अगर किसी student का 4 साल के B.Tech के लिए ₹8 लाख का loan sanction हुआ है तो उसे पहले साल में सिर्फ पहले साल की tuition fees ही मिलेगी, पूरे ₹8 लाख नहीं।
आँकड़े जो चिंता बढ़ाते हैं
एक Parliamentary Committee की रिपोर्ट के मुताबिक, February से August 2025 के बीच PM Vidyalaxmi के तहत जितने loans sanction हुए उनमें से सिर्फ 15% राशि ही actually disbursed हुई। इस दौरान 55,887 applications में से 30,442 loans तो sanction हुए, लेकिन असल में पैसा केवल 21,967 students तक ही पहुँचा।
यह आँकड़ा बताता है कि scheme का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कागजों में ही है।
असली वजहें जो पैसा रोक रही हैं
1. Portal की Technical समस्याएं
Public Sector Banks (PSBs) ने portal पर बार-बार login failure, server errors और automatic logout की समस्याएं सरकार के सामने रखी हैं। साथ ही पुराने applications को नए portal पर migrate नहीं किया गया, जिससे banks पहले के records तक नहीं पहुँच पा रहे।
2. Banks के पास Data नहीं
Banks को अपना काम करने के लिए detailed MIS (Management Information System) data चाहिए, लेकिन portal पर complete data download की कोई सुविधा नहीं है। इससे banks loan files को track और process करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं।
3. Students खुद Application Modify नहीं कर सकते
Students के पास portal पर अपनी application modify करने या किसी bank से withdraw करने का option नहीं है। इसके अलावा portal पर branch-level status update नहीं दिखती, जिससे students को यह भी नहीं पता चलता कि उनकी file किस stage पर है।
4. Documents की Inconsistency
Parliamentary Committee ने पाया कि अलग-अलग banks अलग-अलग documents माँगती हैं, जो students के लिए बेहद confusing है। इसके अलावा कुछ branches छोटे loans के लिए भी collateral और guarantor की मांग कर रही हैं, जो scheme के नियमों के खिलाफ है।
5. ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी
Rural और low-income families के students को government guarantees और subsidy schemes की जानकारी नहीं है। दूरदराज के इलाकों में bank branches से कोई support नहीं मिल रही।
Sanction के बाद Disbursement कैसे होती है?
PM Vidyalaxmi portal के अनुसार, loan sanction होने के बाद disbursement की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है:
- Student को institution में admission confirm करनी होती है
- Institution की तरफ से fees की demand letter bank को भेजी जाती है
- Bank documents verify करती है और due diligence करती है
- इसके बाद loan की राशि सीधे Educational Institution के account में transfer की जाती है, न कि student के personal account में।
इस प्रक्रिया में हर step पर वक्त लगता है और कहीं भी गड़बड़ी होने पर disbursement रुक जाती है।
सरकार ने क्या कदम उठाए?
Finance Ministry ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। Banks को कहा गया है कि छोटी-छोटी गलतियों पर application reject करने की बजाय students को अपना application rectify करने का मौका दें।
March 2026 में Finance Minister ने PSBs को निर्देश दिया कि education loan files को 15 working days के अंदर process करें और इसके लिए एक centralized credit-processing hub बनाने की भी योजना है।
इसके अलावा average loan sanction turnaround time को 8 दिन से कम करने में सफलता मिली है और एक 24×7 helpline और multilingual outreach की भी शुरुआत की गई है।
Education Loans की बड़ी तस्वीर भी चिंताजनक
Parliamentary Committee ने यह भी नोट किया कि देश में active student loans की संख्या 2014 के 23.36 लाख से घटकर 2025 में 20.63 लाख रह गई है। इसी दौरान total outstanding loan amount ₹52,327 करोड़ से बढ़कर ₹1,37,474 करोड़ हो गई। यानी loan लेने वाले students कम हुए हैं, लेकिन जो ले रहे हैं वो ज्यादा उधार ले रहे हैं।
यह आँकड़ा बताता है कि शिक्षा महँगी हो रही है और loan तक पहुँच घट रही है। PM Vidyalaxmi जैसी schemes इस gap को भरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन implementation की दिक्कतें इस कोशिश को कमजोर कर रही हैं।
अगर आपका Loan Sanctioned है तो क्या करें?
अगर आपका PM Vidyalaxmi loan sanction हो चुका है और disbursement में देरी हो रही है तो ये steps follow करें:
- pmvidyalaxmi.co.in पर login करके “Track Loan Application” में status check करें
- अगर status “Reqinfo” है तो bank द्वारा माँगे गए additional documents जल्द से जल्द submit करें
- Bank के designated Nodal Officer से सीधे संपर्क करें
- Canara Bank helpline 1800 1031 पर शिकायत दर्ज करें
- Portal पर grievance section में अपनी complaint लिखें
PM Vidyalaxmi Scheme में apply करने या अपनी application track करने के लिए official portal pmvidyalaxmi.co.in पर जाएं।
